सलिल सरोज 
मौलिक मानवाधिकार सार्वभौमिक और अक्षम्य हैं और दुनिया के सभी लोग नस्ल, रंग, लिंग, जातीयता, उम्र, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, विकलांगता, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना उनका आनंद लेने के हकदार हैं। अन्तर्निहित स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का जीवन ही विश्व में न्याय और शांति के साथ स्वतंत्रता का मूल आधार प्रदान कर सकता है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की अवहेलना और अवमानना की जा रही है जो मानव जाति की अंतरात्मा को ठेस पहुँचाते हैं। यद्यपि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज समूह और बहुदलीय प्रणाली जैसी स्वायत्त संस्थाएं हमारे देश में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन इसमें हमारे विधायी संस्थानों, विशेष रूप से हमारी संसद द्वारा महत्वपूर्ण निभाई गई भूमिका वाकई काबिले तारीफ है। यह इस संबंध में दूरगामी प्रभाव के कई कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
मानव अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है यदि गरीबी को खत्म करने, मानव गरिमा और अधिकारों को बढ़ावा देने और सुशासन के माध्यम से सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए कोई स्थायी मानवीय विकास का स्रोत नहीं है। वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रिया और कमजोर वर्गों और सीमित संसाधनों वाले लोगों को बाहर करने और हाशिए पर रखने की इसकी क्षमता के संदर्भ में यह विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह आवश्यक है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों को उन सभी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो बहिष्करण और हाशिए का सामना करते हैं। विकास, जो अपने दायरे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को समाहित करता है, वास्तविक अर्थों में तभी संभव है, जब गरीबी को मिटा दिया जाए, जो मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती है और एकमात्र सबसे कमजोर कारक है लोगों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोकने के लिए।
दुर्भाग्य से, विकास के फल हमारे सभी नागरिकों तक समान अनुपात में नहीं पहुंच पाए हैं और इसके परिणामस्वरूप, अमीरों और वंचितों के बीच की खाई के साथ-साथ असमानता लगातार बढ़ रही है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का लाभ लोगों के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। हमें विविधताओं के स्थान पर समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में निहित स्वार्थ की आवश्यकता है – चाहे वह धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई हो, सभी प्रकार की घुसपैठ के खिलाफ उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता से प्रबलित हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार और अवसर लोकतंत्र को विशिष्ट बनाते हैं। लेकिन, सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि हमारा देश अब संकीर्ण सांप्रदायिक हितों के लिए हमारे लोगों के बीच सांप्रदायिकता और विभाजन को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति देख रहा है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है और जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए स्थितियां पैदा करेगा।
